जनता की समस्या निवारण में देरी को लेकर CM Yogi का एक्शन: 73 अफसरों को नोटिस जारी, कार्रवाई तय

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने जनता की समस्याओं के निवारण में देरी पर कड़ा रुख अपनाया हैं। उन्होंने 73 अफसरों के ख़िलाफ़ नोटिस जारी कर उनसे जवाब माँगा हैं। इनमें शासन स्तर के 10 विभागाध्यक्ष, पांच मंडलायुक्त, 10 डीएम, पांच-पांच विकास प्राधिकरण के वीसी व नगर आयुक्त तथा 10 तहसीलें शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस के तीन एडीजी, पांच आईजी और डीआईजी,10 कप्तानों (कमिश्नरेट, एसएसपी व एसपी) तथा 10 थानों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। अगर वैध जवाब नहीं मिलता हैं तो इन पर सख्त कार्यवाही होगी। 

आपको बता दें कि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन सुनवाई पोर्टल पर आने वाली जनता की शिकायतों का समय से निवारण में नाकाम अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए है। साथ ही सीएम ने जनसुनवाई समाधान प्रणाली (IGRS) तथा सीएम हेल्पलाइन-1076 पर आने वाली आम लोगों की शिकायतों के गुणवत्तायुक्त निवारण की शासन से लेकर तहसील और थाने स्तर तक की गोपनीय रिपोर्ट तैयार कराई है। इनमें जुलाई में मासिक रैंकिंग के आधार पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट भी शामिल है। 

10 विभागाध्यक्ष जिन्हे जवाबतलब किया गया है उनमें नियुक्ति, कार्मिक, आयुष, प्राविधिक शिक्षा, कृषि विपणन, अवस्थापना और औद्योगिक विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, व्यावसायिक शिक्षा, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग शामिल है।

वहीं मंडलायुक्त में मेरठ, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ व देवीपाटन मंडल के मंडलायुक्त व जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, कन्नौज, सोनभद्र, मिर्जापुर, श्रावस्ती, कासगंज, मथुरा और बस्ती के 10 डीएम शामिल हैं। 

विकास प्राधिकरण में बागपत, सिद्धार्थनगर, जालौन, उन्नाव व सोनभद्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, मेरठ, कानपुर नगर, अलीगढ़, सहारनपुर व मथुरा के नगर आयुक्त हैं।

अंत में तहसील में सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज, घोरावल व दुद्धी, अंबेडकरनगर की आलापुर, बहराइच की कैसरगंज, वाराणसी की राजा तालाब, लखीमपुर की धौरहरा, अमेठी की गौरीगंज, गाजीपुर की कासिमाबाद तथा कन्नौज की कन्नौज तहसील भी शामिल हैं।

महिमा शर्मा